जीएसटी क्षतिपूर्ति विस्तार

राज्य लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग

चर्चा में क्यों?

कई राज्यों ने मांग की है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था को और पाँच वर्ष के लिये बढ़ाया जाए। साथ ही राज्यों ने मांग की है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए।

  • ये मांगें इसलिये की गई हैं क्योंकि कोविड-19 महामारी ने उनके राजस्व को प्रभावित किया है।
  • जीएसटी क्षतिपूर्ति का प्रावधान जून 2022 में खत्म होने जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

  • जीएसटी कराधान: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया।
  • जीएसटी के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य के अप्रत्यक्ष करों का एक ही कर में विलय हो गया।
  • जीएसटी क्षतिपूर्ति: सैद्धांतिक रूप से जीएसटी को पिछली कर व्यवस्था के रूप में ज्यादा राजस्व उत्पन्न करना चाहिये। हालाँकि नई कर व्यवस्था में उपभोग पर कर लगाया जाता है न कि विनिर्माण पर।
  • इसका मतलब है कि उत्पादन के स्थान पर कर नहीं लगाया जाएगा जिसका अर्थ यह भी है कि विनिर्माता राज्यों को नुकसान होगा और इसलिये कई राज्यों ने जीएसटी के विचार का कड़ा विरोध किया।
  • इन राज्यों को आश्वस्त करने के लिये क्षतिपूर्ति का विचार रखा गया था।
  • केंद्र ने पाँच वर्ष की अवधि हेतु जीएसटी कार्यान्वयन के कारण कर राजस्व में किसी भी कमी के लिये राज्यों को क्षतिपूर्ति का वादा किया।
  • इस वादे ने बड़ी संख्या में अनिच्छुक राज्यों को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के लिये राजी कर लिया।

क्षतिपूर्ति उपकर:

  • राज्यों को वर्ष 2022 में समाप्त होने वाले पहले पाँच वर्षों के लिये 14% की वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16) से नीचे किसी भी राजस्व कमी के लिये क्षतिपूर्ति की गारंटी दी जाती है।
  • जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को हर दो महीने में मुआवजा उपकर से किया जाता है।
  • क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 द्वारा निर्दिष्ट किया गया था।
  • सभी करदाता, जो विशिष्ट अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात करते हैं और जिन्होंने जीएसटी संरचना योजना का विकल्प चुना है, केंद्र सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जमा करने के लिये उत्तरदायी हैं।
  • क्षतिपूर्ति उपकर कोष: जीएसटी अधिनियम में कहा गया है कि एकत्र किये गए उपकर और जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित राशि को फंड में जमा किया जाएगा।

राज्यों की चिंताएँ:

  • राजस्व की कमी: वर्ष 2020-21 में राज्य का जीएसटी राजस्व अंतर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, जबकि उपकर संग्रह 65,000 करोड़ रुपये की कमी के साथ 2.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने का अनुमान है।
  • आर्थिक मंदी: ऐसे समय में जब विकास की गति कम हो रही है, जीएसटी अधिनियम द्वारा गारंटी के अनुसार राज्यों को मुआवजे का भुगतान करने में देरी से उनके लिये अपने स्वयं के वित्त को पूरा करना अधिक कठिन हो जाएगा।
  • घटता केंद्रीय हस्तांतरण: अधिकांश राज्यों का विचार है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम हो गई है और राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ गई है।
  • इसके चलते उनकी सबसे बड़ी मांग केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी बढ़ाना है।

वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax)

  • जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।
  • यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है।
  • इसे ‘वन नेशन वन टैक्स’ के नारे के साथ पेश किया गया था
  • जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर (वैट), सेवा कर, लक्जरी टैक्स आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया है।
  • यह अनिवार्य रूप से एक उपभोग कर है और अंतिम उपभोग बिंदु पर लगाया जाता है।
  • इसने दोहरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण के मुद्दों आदि को कम करने में मदद की है और एक आम राष्ट्रीय बाज़ार का नेतृत्व किया है।
  • वस्तु या सेवाओं (यानी इनपुट पर) की खरीद के लिये एक व्यापारी जो जीएसटी का भुगतान करता है, उसे बाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू करने के लिये तैयार या सेट किया जा सकता है।
  • वस्तु या सेवाओं (यानी इनपुट पर) की खरीद के लिये एक व्यापारी जो जीएसटी का भुगतान करता है, उसे बाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू करने के लिये तैयार या सेट किया जा सकता है।
  • सेट ऑफ टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है।
  • इस प्रकार जीएसटी कर पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को कम कर सकता है क्योंकि इससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता है।

जीएसटी के तहत कर संरचना:

  • उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिये केंद्रीय जीएसटी।
  • अंतर्राज्यीय व्यापार को कवर करने के लिये एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी)।
  • IGST स्वयं एक कर नहीं है बल्कि राज्य और संघ करों के समन्वय के लिये एक प्रणाली है।.
  • इन बहुतायत चरणों (Slabs ) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिये जीएसटी को चार दरों ( 5%, 12%, 18% और 28%) पर लगाया जाता है।

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