भारत परिषद अधिनियम 1892

1857 में हुई राज्य क्रांति तथा शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ किया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना तथा इलवर्ट बिल विवाद के पश्चात भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने के मांग ने काफी जोर पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप यह अधिनियम पारित किया गया। प्रावधान […]

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भारत परिषद अधिनियम 1861 (The Indian council Act, 1861)

1861 का यह कानून भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस कानून से अंग्रेजों की वह नीति आरंभ हुई जिसे सहयोग की नीति ( Policy of Association) या उदार निरंकुशता (Benevolent Despotism) का नाम दिया गया क्योंकि इसके द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया था। 1858 […]

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ब्रिटिश क्राउन के आधीन संवैधानिक विकास

भारत सरकार अधिनियम 1858 : पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल (Board of Control) कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। भारत में कंपनी एक गैर जिम्मेदार सरकार की तरह कार्य करती रही जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। फलस्वरूप तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न ने 12 फरवरी, 1858 ई. को भारत […]

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1853 का चार्टर एक्ट

1853 का चार्टर अधिनियम भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन के समाप्ति की मांग तथा गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतू प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी – इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवम चयन हेतु खुली प्रतियोगिता […]

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1833 का चार्टर एक्ट

1813 के चार्टर अधिनियम के पश्चात, भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई, जिस पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823 तथा 1829 में अधिनियम द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किया , किंतु ये अधिनियम वांछित सफलता न दे सके। अतः 1833 में चार्टर अधिनियम पारित किया […]

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1813 का चार्टर एक्ट (Charter Act of 1813)

कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा ईसाई मिशनरियों कि भारत में और अधिक स्वायत्ता की मांग के मद्देनजर यह राजलेख पारित किया गया था जिसके अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए थे- कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। इसके द्वारा कंपनी […]

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1786 का अधिनियम (Act of 1786)

इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति की शक्ति को एक ही व्यक्ति के […]

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उद्देश्यिका(Preamble)

हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए;तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय,विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता;प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए,तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने […]

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एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781

रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक दोष थे, जिन्हे दूर करना आवश्यक था। उस समय परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के मध्य विवाद बना हुआ था। अतः इन विवादों का निपटारा जरूरी था, अधिनियम की ऐसी दोषयुक्त कार्यप्रणाली से ब्रिटिश सरकार ने अनुभव किया कि वह भारत में कंपनी शासन को संसदीय नियंत्रण में रखने में असफल रही […]

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ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास (1773-1858)

भारत में कंपनी का शासन बंगाल, बिहार और उड़ीसा से आरंभ हुआ। 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात उन्होंने मुगल बादशाह से इन सबों की दीवानी प्राप्त की और क्लाइव ने इन सबों में द्वैध शासन (Dual Government) स्थापित किया। इस शासन से सबों की स्थिति के साथ-साथ कंपनी की भी दयनीय स्थिति हो […]

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